A joint analysis by Demos and US PIRG released today takes a detailed look at the increasing (and deleterious) impact that so-called Super PACs are having on elections in the United States. Super PACs are independent political action committees that can accept unlimited and often undisclosed financial contributions from donors to campaign for or against candidates or issues during an election.
Six out of the top 10 fundraising super PACs have received untraceable donations. In total, 20 percent of super PACs received untraceable donations in 2011.
A study entitled "Auctioning Democracy" also found that the super rich give a large amount of the funding received by super PACs. This skews American politics, it concluded, because wealthy donors have different life experiences and political preferences than other citizens.
As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
D.C. – This Wednesday, February 8th, Demos and U.S. PIRG are holding a press call to release a new and comprehensive analysis of Federal Election Commission data on Super PACs, from their advent in 2010 through the end of 2011. This new report, “Auctioning Democracy: The Rise of Super PACs and the 2012 Election,” details FEC data findings, lays out actionable recommendations for all levels of government, and provides vivid new infographics (for use with attribution) that illustrate the damage dealt by Super PACs.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
Judge Pannell ruled that, contrary to Georgia's practice, the NVRA requires that public assistance agency clients be provided with the opportunity to receive a voter registration application every time they apply for or renew benefits or submit a change of address.
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
NEW YORK -- On Friday, Dec 23, a federal three-judge panel unanimously upheld the constitutionality of Maryland’s landmark “No Representation Without Population Act,” which counts incarcerated people as residents of their legal home addresses for redistricting purposes.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
BOSTON - Citing clear evidence that the Commonwealth of Massachusetts is failing to provide low-income residents with a legally-mandated opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, and the Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law of the Boston Bar Association sent a pre-litigation notice letter on December 8, 2011 to Secretary of State William F. Galvin, on behalf of New England United for Justice. The letter was also forwarded to the state’s human services officials.
Baltimore, MD – Strongly contending that the Republican-sponsored challenge to Maryland’s landmark 2010 civil rights law, the “No Representation Without Population Act,” runs directly contrary to its plaintiffs’ goal of increased representation for Maryland’s African-American community, a coalition of civil rights groups today announces that an amicus brief has been filed to counter misinformation and defend the landmark civil rights law.