For decades, GDP has enjoyed supreme status as the predominant benchmark of our economic and social progress. In reality, GDP obscures or ignores essential aspects of Americans’ economic and social welfare, as well as important social and environmental dimensions of our national welfare and future well-being.
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Occupy Wall Street has, in the words of John Paul Rollert, “come to embody a common sense that something is wrong with American capitalism.” The problem Rollert points to is not with capitalism itself, but with a particular American version that has ceased to work for broad cross-sections of its population. Given America’s Depression-level income inequality and near-record levels of public and private indebtedness, it is extremely tempting to focus on bad outcomes as the problem.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
Today, the U.S. House Committee on the Judiciary passed, on a party-line vote, one of the most sweeping attacks in decades on government protections.
The Rules from the Executive in Need of Scrutiny (REINS) bill would require that any major regulatory rule issued by a federal agency be affirmed by a majority vote in both the House and Senate. The vote would have to take place within 70 days.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
ALBANY — Cleanup of hard-hit areas in New York from Tropical Storm Irene is expected to take months because roads and bridges have to be rebuilt, farms restored and infrastructure reconstructed.
While experts say the flooding was impossible to prevent, the storm that ravaged upstate wasn't initially expected because most of the original focus was on New York City and its suburbs, which ultimately didn't get hit as badly as rural areas.
Sen.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement: