Such lawsuits from the right have yielded mixed results, in part because voting rights advocates like the ACLU, Common Cause, Demos, the Lawyers’ Committee, the League of Women Voters and the NAACP have successfully fought back in court. Private groups defending voters have filed more suits to protect voters than the Justice Department itself in recent years. [...]
Last week, ballot initiatives to improve the functioning of democracy fared very well. In Florida — a state divided nearly equally between right and left — more than 64 percent of voters approved restoring the franchise to 1.4 million people with felony convictions. In Colorado, Michigan and Missouri, measures to reduce gerrymandering passed. In Maryland, Michigan and Nevada, measures to simplify voter registration passed.
We just filed this emergency lawsuit to protect the rights of eligible Ohio voters who were recently arrested and are being held in jail, unable to get to the polls.
Similar interim rules were in place for the 2016 elections and more than 7,500 residents used them to vote, said lawyers for Demos and the American Civil Liberties Union of Ohio, two groups that sued the state.
Chiraag Bains, a former prosecutor and civil rights attorney at the U.S. Justice Department, said that because criminal codes are so complicated, prosecutors have an incredible amount of flexibility in deciding whether and how to bring a case. Prosecutors normally consider the culpability of the individual, the severity of the offense and what kind of penalty is necessary to deter future misconduct.
Souls to the Polls is a time-honored tradition, often led by clergy, to activate and engage congregants to exercise their right to vote that starts long before Election Day. It is a mobilization strategy to make the process of voting easier for their congregants. But sadly, voter suppression efforts targeting minorities in subtle and overt ways continue to make Souls to the Polls a critical service — placing the burden of voter education and empowerment on the backs of churches and other civil society organizations, not the government.
The Trump administration’s latest attack on immigrants, a proposed rule that would punish families for accessing public benefits, has rightfully come under fire for its potential to threaten children’s health and impose financial hardship on households and communities.
Though the Supreme Court ruled that Ohio was allowed to continue their purging practices, the Supreme Court also noted that Ohio voters removed from the rolls based on a perceived change of address needed to be given “proper notice that they would be purged if they didn’t take certain steps.” So, on October 31, the Sixth Circuit Court of Appeals
Democrats have proposed H.R. 1, a bill that would make our democracy more equitable, improved access for vulnerable groups to have a real say in how we are governed, and roll back voting restrictions that have disproportionately harmed people of color.
A 2015 report by Demosfound that California had one of the country’s the lowest ratios of DMV voter registration applications to DMV transactions, between 0.01 and 0.1. [...]
A group of civil-rights organizations, including the A. Philip Randolph Institute, the think tank Demos, and the ACLU of Ohio, filed a lawsuit against Ohio Secretary of State Jon Husted challenging the supplemental process’s legality in early 2016.
Kathy Culliton-Gonzalez, a lawyer who works on automatic voter registration at Demos, a progressive think tank, said some of the momentum toward automatic voter registration was born out of the controversy surrounding the results of the 2000 election, long lines to vote across the country in the 2012 election and efforts to pass voter ID laws to make it more difficult to vote.
New York should be expanding voters’ rights, demonstrating what real democracy looks like. We should ensure working moms and dads, immigrants and people of color have equal access and voice in our electoral system. In the face of an imminent federal onslaught, we should be saying unequivocally that we stand for good government of the people, by the people and for the people. [...]