A new study by several public policy groups indicates that half of outside spending is from groups that don't reveal their donors. According to the data, the top five "dark money" groups spent just over $53 million on TV ads for the presidential race. But because of specific tax codes related to nonprofits, these groups do not necessarily have to disclose their donors or the amount they spend to the FEC.
A top concern raised by critics of the Supreme Court's 2010Citizens United decision was that it would unleash a torrent of poorly disclosed, if disclosed at all, spending by the superwealthy. Evidence continues to mount that's precisely what's happening.
A few people with a lot of money are responsible for the majority of contributions to superPACs, according to a new analysis by two watchdog groups.
It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
Since 2008, working families have done everything they can to get by – changing spending habits, paying down debt, taking on 2nd (or 3rd jobs), digging into savings and retirement funds, and even cutting back on medical care – but they’re still falling behind.
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
In its May 2012 Plastic Safety Net survey, research and advocacy company Demos surveyed 997 low- and middle-income American households that carried credit card debt for three months or more — and looked at how the recession and the Credit CARD Act of 2009 have affected American households.
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
According to all available data, the voter participation rate of the first Americans, American Indians and Alaska Natives, is among the lowest of any ethnic group in the country. There are complex historical and cultural reasons that make the issue of voting among American Indians and Alaska Natives unique.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
It’s easy to get in over your head when it comes to credit-card debt, and retirees are no exception.
According to New York-based research group Demos, those 65 and older from low- and middle-income households carried average credit card debt of $9,283 in 2012, the highest debt load of any age group in the survey.
But here's the fact that convinced me older Americans need more help managing their debt than new college grads: The age range of low- and middle-income Americans with the highest credit-card debt today is 65 and older — they owe an average of $9,283. By comparison, 18- to 24-year olds average just $2,982 in credit card debt; those aged 25 to 34 are about $5,156 in the red.
Millions of Americans with damaged credit records are at risk of being unfairly denied job opportunities by companies that use credit histories to screen applicants. Faced with growing public complaints, seven states have rightly limited the use of credit histories by potential employers. Federal, state and local lawmakers who are considering similar legislation are on the right track.
The 2009 CARD Act has been celebrated for helping consumers: The law limits interest rate hikes, fees, and other frustrating aspects of the credit card industry. Now, on the three-year anniversary of the bill’s signing, a report from the research and advocacy organization Demos suggests that it has successfully helped middle- and low-income households pay down their balances and avoid fees.
Americans are increasingly dependent on credit cards just to put food on the table and keep the lights on, a new study shows. Although we’re doing a better job overall paying our bills on time these days, many people are relying on more easily attainable credit just to keep their heads above water.