Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
Facebook’s decision to hire a right-wing consulting firm to plant false stories about Color of Change and others who dared to call out Facebook was a nefarious smokescreen to save themselves from well-deserved criticism about the online platform and its business practices.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.
Climate change poses an existential challenge to the planet. But the effects of climate change have fallen disproportionately on communities of color and working families. And the reality is that climate change has been accelerated by a coalition of corporations, donors, and policymakers who have adopted a willful blindness toward these dangers to our communities and our planet.
On Friday, February 15, Lew Daly, Senior Policy Analyst at Demos, testified in support of New York State’s Climate and Community Protection Act. Following is Daly’s statement on the bill:
New York State’s Climate and Community Protection Act (CCPA) is a bold and necessary climate action policy for the people of New York. It will establish the strongest mandate for economy-wide greenhouse gas emissions reductions in the country, requiring a 50 percent reduction by 2030 and set a timeline for achieving a 100 percent renewable energy economy by 2050.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
Blatant redistribution, the argument goes, may fly in Europe with its strong class identity, but is a non-starter here, where the value of individual self-reliance is dominant. Is this really true?
It’s not often that good news comes out of Washington. Today is an exception: the Obama Administration is expected to deny TransCanada’s Keystone XL tar sand pipeline application.