The Government By the People Act increases the power of the small contributions that ordinary citizens can afford to give, providing incentives for congressional candidates to reach out to average constituents, not just dial for dollars from wealthy donors.
The opportunity to work hard and get ahead is a core value of American society. Yet today in the United States, qualified job seekers are turned away from employment because of their personal credit history. People whose credit is damaged as a result of medical debt, student loans, a layoff, divorce, predatory lending, identity theft, or simple error are shut out of jobs—despite a lack of evidence connecting someone’s credit history with their job performance.
The Volcker Rule is a requirement in the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 that is sometimes referred to as a “mini-Glass-Steagall.”
In the wake of the worst effects of the Great Recession, African Americans, like Americans as a whole, are getting their balance sheets in order and paying down credit card debt. But new research from Demos’ National Survey on Credit Card Debt of Low-and Middle-Income Households finds that African Americans face challenges to their financial security that are unlike those of white households.
In August 2011, Congress passed a strange piece of legislation intended to bind itself into the future. In spite of persistently high unemployment and an unremarkable deficit-to-GDP ratio, and in spite of public polling that consistently showed that creating jobs was the American public’s top priority, politicians inside the infamous Washington “Beltway” had spent months locked in a debate over ways to cut deficits and balance the federal budget—policies that would not create jobs and by some estimates would put millions out of work.
* This essay is adapted from a lecture delivered on the occasion of the award of the degree of Doctor Honoris Causa to Bina Agarwal at the Lustrum Ceremony of the 55th Anniversary of the Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, October 18, 2007.
INTRODUCTION: GOING DEEPER THAN STRATEGIC COMMUNICATION
A popular recent meme on liberal social networks and left-leaning blogs summarizes ideological differences as follows:
While the partisan message is clear (only with liberalism's compassionate box-stacking does everyone get to watch baseball), conservative and libertarian critics of liberal equality also helped spread the image, mocking the inherent unfairness of giving some peo
INTRODUCTION
In the three decades after the Second World War, low- and middle-income households enjoyed income gains that grew in tandem with rising GDP levels and actually outpaced the gains enjoyed by the richest households. In short, if you wanted to report how “the U.S. economy was doing” or “how the U.S. economy was working for the vast majority,” you could just recite overall income growth rates.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).
Fast food companies keep employees at poverty-level wages while reaping billions of dollars in profits. It drives inequality, slows growth, and lowers living standards.
In Citizens United v. FEC, the U.S. Supreme Court held that corporations were free to use money from the corporation’s treasury on political activity.1 Setting aside for a moment the many criticisms of the decision, Citizens United left open a number of questions about who at a corporation should get to decide when a corporation spends money on politics. It has fallen to our system of corporate law to provide an answer.
This is the third of several papers examining the underlying validity of the assertion that regulation of the financial markets is unduly burdensome. These papers assert that the value of the financial markets is often mis-measured. The efficiency of the market in intermediating flows between capital investors and capital users (like manufacturing and service businesses, individuals and governments) is the proper measure. Unregulated markets are found to be chronically inefficient using this standard. This costs the economy enormous amounts each year.