Missouri is considering a bill requiring all voters to present government issued photo identification at the polls. The fact that Missouri is introducing a restrictive voter identification bill is particularly unfortunate considering the legislature passed such a bill in 2006 and it was struck down as unconstitutional under the state's constitution by the Missouri Supreme Court.
Strong voter participation and engagement are fundamental to a healthy democracy. Efforts to restrict access to voting fly in the face of this important goal. Alarmingly, despite another midterm election in which nationally only 41 percent of eligible persons voted, many states are now renewing efforts to restrict, rather than expand, the franchise.
In order to reverse the troubling low graduation rates at our nation’s community colleges, low-income students must stop being financially penalized for attending these institutions. As this brief outlines, low-income students who attend community college receive less state and institutional grant aid, on average, than their counterparts at four-year public universities. Community College Students and Grant Aid recommends that states equalize their need-based grant allocation and that community colleges prioritize need-based institutional aid.
Strong voter participation and engagement are fundamental to a healthy democracy. Efforts to restrict access to voting fly in the face of this important goal. Yet, despite another midterm election in November 2010 in which only 41 percent of eligible persons voted, numerous states are now facing renewed efforts to restrict, rather than expand, the franchise. Increasing numbers of states are considering strict voter identification laws that would disenfranchise thousands, and possibly millions of Americans.
New York State Senate Majority Conference Senate Legislative Task Force on Demographic Research and Apportionment
Senator Martin Malave Dilan, Co-Chair of the Legislative Advisory Task Force on Demographic Research and Reapportionment (LAFTOR) convened a public meeting on Tuesday, December 7 and heard comments and recommendations on proposed goals and criteria for legislative redistricting.
In the last thirty years, our nation has experienced a paradox of productivity and progress. Productivity, driven by extraordinary growth in technology and an increased push towards consumption, has nearly tripled. Meanwhile social, environmental, and educational progress has stalled.
Social Security remains our nation’s key source of retirement income for most Americans. The program’s overall health is sound and with relatively modest tweaks to the program’s financing, we can strengthen the system for generations to come.
Testimony of Steven Carbo
Roundtable of the Council of the District of Columbia, Committee on Government Operations and the Environment October 8, 2010
Young adults in North Carolina and across the country are confronting an economic reality vastly different from that of their parent’s generation. Over the past three decades, economic opportunity and security for all but the most affluent and most highly educated has declined. Today, North Carolina’s workers in their early twenties earn almost a fifth less in real terms than workers their age forty years ago, while those in their mid twenties earn only three percentage points more than workers their age four decades ago.
Recent federal action, including the passage of the Credit Card Bill of Rights of 2009 and the creation of the Consumer Financial Protection Bureau, provided needed regulation and oversight of the credit card industry. However, past debt continues to haunt families even as they add on new debt. The findings below, from the 2008 Credit Card Debt Household Survey of Low-and Middle-Income Households, demonstrates that the means used by consumers of color to pay down debt further chips away at their economic viability.
American Association Of People With Disabilities, Demos, Lawyers' Committee For Civil Rights Under Law, League Of Women Voters Of The United States, And Project Vote
Wealthy nations, led by the United States, should move to reduce or eliminate all tariffs on imports from developing countries as one way to help offset the extraordinary costs these countries face in confronting climate change. If U.S. tariff policy continues on the current trajectory, the U.S. is likely to collect about $90 billion in import duties on products from developing countries, excluding China, by 2020.1 The combined total collected by the European Union, Japan, and other wealthy countries may exceed that amount.
"We've got to deal with the conflicts. If I hire S&P or Moody's to be my consultant and show me how I can do this and that to get an investment-grade rating or [an] even higher rating, they obviously have a conflict of interest there."
"That's right. I think the compensation model... where the issuer pays for the rating is really at the heart of the conflict problem..."
Young adults have an enormous stake in the financial regulatory reform debate. They have paid a high price for a banking crisis caused by lax regulation, and their economic futures will depend on rebuilding strong public structures for financial regulation going forward. This briefing paper addresses some of the key reforms and the impact of both the banking crisis and unregulated lending practices on young Americans' financial futures.
The major credit rating agencies, Moody’s, Standard & Poors, and Fitch, bear a heavy burden of responsibility for the financial meltdown. It was their seal of approval that enabled Wall Street to develop a multi-trillion-dollar market for bonds resting on a foundation of tricky loans and bubbly housing prices. Institutional investors around the world were seduced into buying these high-risk securities by credit ratings that made them out to be as safe as the most conventional corporate and municipal bonds.
Public Works began this far-reaching effort with groundbreaking analysis and thorough, multifaceted research that examined Americans' attitudes toward the public sector. This research, which was originally conducted in 2004–2005 by the FrameWorks Institute and re–tested in 2008–2009 by the Topos Partnership, was designed to uncover the dominant frames or stereotypes to which Americans default when they think about government and how those frames affect public choices.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.
This fact sheet includes a brief overview of why paying for college has become so difficult. Suggestions for how college students can lower their own college costs and information on public policies that can make attending college more affordable are included.
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